सुशासन

सुशासन

पञ्चायत सम्झाउने सरकारको ‘लाइसेन्स-राज’ : यसरी पोसिँदै छ आसेपासे

पञ्चायत सम्झाउने सरकारको ‘लाइसेन्स-राज’ : यसरी पोसिँदै छ आसेपासे

सुशासन रमेश कुमार

सत्ता निकट व्यवसायीलाई मात्रै लाइसेन्स बाँड्ने अभ्यास मार्फत सरकारले आसेपासेलाई लाभ दोहन गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।

ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी

ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्चद्वारा रोक, अन्तरिम आदेश जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि

एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चार जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ।

सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी

सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ।

कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज

कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै

कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।

प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो?

प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो? पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही भोगेका गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ९ जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरिदिएको छ। तर, यसको अर्थ संसद्‌मा सांसदहरूले ह्‍वीप उल्लंघन गर्ने छुट पाउँछन् भन्ने होइन।

किन सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण?

किन सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण? आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने असल अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तोडिरहेको छ।

अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम!

अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम! प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाउन तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ।

यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद

यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (एमाले)का चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेको छ। सर्वोच्चले दुइटा आधारमा टेकेर यो आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?

सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?

राजनीति हिमालखबर

पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्‍वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीमा परेर पद जानसक्ने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतमा ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू हुनेछ। अदालतले लिखित आदेश नै दिएर ३२ घण्टाभित्र बहस सक्न भनेको छ। इजलासमा एक दिनमा ४ घण्टा काम हुने हिसाबले ८ दिनको बहसपछि २० असारमा अन्तिम आदेश आउनसक्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ)

राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ) प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन

प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’

‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।

‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’

‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्।

1 2 3 4 5 Next