पार्टीको नेतृत्वमा हुनेले सरकार सञ्चालनमा र सरकारबाट पार्टी संरचनामा प्रभाव पार्ने कार्य भएन भने मात्र नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन सहज हुनेछ।
नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट अभिव्यक्ति प्रकट भइसकेको अवस्थामा भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दै नेपालमा आफ्नो छवि सुधार गर्ने अभूतपूर्व अवसर पनि हो, यो।
कविका रूपमा देवकोटाको निर्माण कसरी भयो ? देवकोटाको साहित्यिक वैचारिकी के थियोे ? यसले समाजका लागि के कस्तो अर्थ राख्थ्यो ? उनी ‘महाकवि’ मा खुम्चिए वा फैलिए ? यसबारे जति धेरै मन्थन हुनसक्यो उति नै देवकोटामाथि न्याय हुनेछ।
फरहदवा नरसंहार–स्वतन्त्र न्यायिक अभियोजनको मापक पनि हो । बलात्कार प्रयासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोे प्रहरीले सत्ता र शक्तिको बलमा अपराधले उन्मुक्ति नपाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । न्यायालयले पनि विश्वास जगाएको छ । त्यसैले अब भने यो वा त्यो बहानामा नरसंहारको अनुसन्धान रोकिनुहुँदैन।
अहिले सुनिएजति मात्र चिनियाँ सहयोगमा सहमति हुने हो भने मात्र पनि यो नेपालमा पछिल्लो आठ दशकयता बनेका महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, कर्णाली पुलजस्ता परियोजनाले दिलाएको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वभन्दा धेरै हुनेछ । किनकि यी संरचनाले मुलुकलाई अर्को हिमाली मुलुकसँग जोड्ने अपूर्व अवसर दिलाउँछ ।
लोक–जीवनमा आधारित नेपाली दर्शन नै भूराजनीतिक सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) पनि हुन् जसको जगमा हामी नेपाली सदियौंसम्म आत्मसम्मान सहितका नेपाली बन्न सक्छौं।
सन्दर्भः संविधान दिवस (३ असोज)
कश्मीरमा ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ ।
सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो। त्यो भन्दा पनि यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ।
नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी एकतालाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
हरेक बर्खालाई ‘काल’ बन्न रोक्ने हो भने नदीलाई मानव सभ्यताको अविभाज्य अङ्गका रूपमा बुझेर प्राकृतिक स्वरुपमै छाडिदिनुको विकल्प छैन।
‘पर्यटन प्रवर्द्धन र पहिचानका लागि’ भ्यूटावर र मूर्ति निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझ्नु जरूरी छ, हाम्रा गाउँठाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई अनावश्यक संरचनाले भन्दा हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत परिकारले बढी आकर्षित गर्नेछन्।
समयानुकूल पाठ्यक्रम, जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक पाठ्यवस्तु र विद्यार्थीले दैनिक के सिक्यो भन्ने मूल्यांकन पद्धति नबनाउँदासम्म परीक्षामुखी पठनपाठनले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगनपछि मात्र एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनमा मात्र ब्यूँतिन सक्छन्।
माइतीघर मण्डलमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताको मुख्य कारक गुठी विधेयक भए पनि सिंहदरबारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका बोली र सेवाप्रवाहमा देखिएको सरकारको सुस्तताले नागरिकको ठूलो पंक्तिलाई त्यहाँसम्म डोर्याएको हो।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिप्रतिको आम–अपेक्षा र भरोसा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बितेको १६ महीनाको कामकारबाहीको ‘अडिट’ गर्नु जरूरी छ।